8th Pay Commission Salary: 8वां वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने पहले ही 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी थी। अब इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलने वाला है।
सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी खासियत — सैलरी + सिक्योरिटी — अब और मजबूत होने वाली है। वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा।
कौन कर्मचारी कितनी सैलरी पाएंगे? देखें पूरा चार्ट
| लेवल | पुरानी सैलरी (₹) | नई अनुमानित सैलरी (₹) |
|---|---|---|
| लेवल 1 (चपरासी) | 18,000 | 51,480 |
| लेवल 2 (LDC) | 19,900 | 56,914 |
| लेवल 3 (कांस्टेबल) | 21,700 | 62,062 |
| लेवल 18 (सेक्रेट्री) | 2,50,000 | 7,15,000 |
नोट: ये आंकड़े अनुमानित हैं, और फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करते हैं।
क्या होगा 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर?
- फिटमेंट फैक्टर वह सूत्र है जिससे पुराने बेसिक वेतन को गुना कर नया वेतन तय किया जाता है।
- अभी सरकार और कर्मचारी यूनियनों के बीच इस पर बातचीत चल रही है।
- उदाहरण के लिए:
- बेसिक ₹18,000 × 2.57 = ₹34,560
- बेसिक ₹18,000 × 2.86 = ₹51,480
ऐसे में अगर 2.86 फैक्टर को मंजूरी मिलती है, तो न्यूनतम वेतन ₹51,000 से ऊपर जा सकता है।
सिर्फ केंद्र नहीं, राज्यों को भी मिलेगा फायदा
हालांकि वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बनता है, लेकिन इसके लागू होते ही राज्य सरकारें भी अपने यहां वेतन संरचना में बदलाव करती हैं।
- पिछला वेतन आयोग 2014 में बना था और 2016 में लागू हुआ था।
- अब 8वां आयोग 2025 में बना है और 2026 से लागू होगा।
फिलहाल आयोग में सदस्य नियुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग (Department of Expenditure) इसकी प्रक्रिया देख रहा है।
