Old Pension Scheme Rule Change: भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहद अहम फैसला लिया है। अब एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। यह फैसला लाखों कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी कि उन्हें निश्चित पेंशन मिले — यानी सेवा के बाद हर महीने तय रकम की गारंटी हो। अब इसी दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) में क्या फायदा था?
- OPS में रिटायरमेंट के बाद आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था।
- कर्मचारियों को इसके लिए कोई भी मासिक योगदान नहीं देना होता था।
- यह एक निश्चित लाभ पेंशन स्कीम थी, जिसमें पेंशन राशि तय होती थी और बाजार से प्रभावित नहीं होती थी।
नई पेंशन योजना (NPS) से क्या परेशानी थी?
वर्ष 2004 से सरकार ने नई पेंशन योजना (NPS) लागू कर दी थी। इसके तहत:
- कर्मचारियों को अपनी सैलरी का एक हिस्सा पेंशन फंड में योगदान के तौर पर देना पड़ता है।
- पेंशन की राशि शेयर बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है, जिससे निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं रहती।
- इसी वजह से कई कर्मचारी असंतुष्ट थे और OPS की वापसी की मांग कर रहे थे।
अब क्या है नया सिस्टम? UPS से क्या बदलेगा?
सरकार ने अब एक नई एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) लाने की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
- इस योजना में दो विकल्प होंगे — NPS और UPS।
- अगर कोई कर्मचारी 25 साल से ज्यादा की सेवा करता है, तो उसे अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- अगर सेवा 10 साल से ज्यादा है, तो उसे ₹10,000 फिक्स पेंशन दिया जाएगा।
- कर्मचारी चाहें तो इनमें से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं।
कर्मचारी अब क्या मांग रहे हैं?
कई कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि केवल NPS और UPS का विकल्प देना पर्याप्त नहीं है। उनकी मांग है कि सरकार उन्हें OPS चुनने का भी विकल्प दे, ताकि वह तीनों में से अपने अनुसार सबसे बेहतर योजना का चुनाव कर सकें।
किसे मिलेगा कौन सा लाभ?
- 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारी – इन्हें पहले की तरह OPS का लाभ मिलेगा।
- 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी – उन्हें NPS या UPS में से एक को चुनने का मौका मिलेगा।
निष्कर्ष
सरकार की इस नई पहल से लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। हालांकि अभी भी OPS को एक विकल्प के रूप में शामिल करने की मांग तेज हो रही है।
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आने वाले समय में आपको अपनी पेंशन योजना को लेकर फैसला लेना पड़ सकता है। इसके लिए सरकारी घोषणा और दिशा-निर्देशों पर नजर बनाए रखें।
