OPS Latest Update: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से चली आ रही मांगों और विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत कुछ ऐसे बदलाव कर सकती है जिससे OPS की आंशिक बहाली संभव हो सकेगी।
सरकार UPS के जरिए OPS को दे सकती है नया स्वरूप
1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी है, जिसमें OPS के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है।
- इस स्कीम में कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिल सकेगा।
- यह लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 25 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी की हो।
- इसके तहत कर्मचारी को अपने वेतन का 10% योगदान देना होगा, जबकि सरकार की तरफ से 18.5% योगदान दिया जाएगा।
OPS की बहाली की मांग फिर हुई तेज
राज्यों में OPS की वापसी के बाद केंद्र सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।
- राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल और पंजाब जैसे राज्य पहले ही OPS लागू कर चुके हैं।
- इन राज्यों में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बिना किसी योगदान के निश्चित पेंशन का लाभ मिल रहा है।
- केंद्र के कर्मचारी संघ UPS में योगदान की बाध्यता को लेकर नाराज हैं और बिना अंशदान वाली पुरानी पेंशन योजना की पूर्ण बहाली की मांग कर रहे हैं।
फॉर्म जमा कर OPS चुन सकते हैं कर्मचारी
हाल ही में सरकार ने UPS के तहत NPS से OPS में शिफ्ट होने का विकल्प भी दिया है।
- इसके लिए कर्मचारी को निर्धारित समयसीमा में फॉर्म-1 और फॉर्म-2 जमा करना होगा।
- यदि निर्धारित समय में फॉर्म जमा नहीं किए जाते, तो संबंधित कर्मचारी को स्वतः NPS के अंतर्गत मान लिया जाएगा।
आठवें वेतन आयोग के साथ आ सकती है OPS पर नई घोषणा
सूत्रों के अनुसार, सरकार 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू करने की तैयारी में है।
- ऐसे में अनुमान है कि पेंशन नीति को लेकर भी बड़ा ऐलान इसी के साथ किया जा सकता है।
- अगर कर्मचारी संगठनों का दबाव बरकरार रहा, तो UPS की जगह पूर्ण OPS लागू करने की घोषणा भी सरकार कर सकती है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह समय काफी निर्णायक साबित हो सकता है। UPS के तहत OPS जैसी सुविधाएं देने की कोशिश हो रही है, लेकिन जब तक बिना योगदान वाली पुरानी पेंशन योजना पूरी तरह से बहाल नहीं होती, तब तक आंदोलन और मांगें थमने की संभावना कम है। आने वाले महीनों में सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
