UP Outsourcing Employees Good News: उत्तर प्रदेश में काम कर रहे 8.30 लाख से अधिक संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। लंबे समय से सरकार से आउटसोर्सिंग सेवा निगम की मंजूरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने वाला है। सरकार ने इस निगम के गठन को अंतिम रूप दे दिया है, अब केवल कैबिनेट से मंजूरी बाकी है। निगम लागू होने के बाद संविदा कर्मियों को वेतन, मेडिकल सुविधाएं, छुट्टियां, पेंशन जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलने लगेंगी, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा तोहफा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविदा कर्मचारियों के हित में सेवा निगम शुरू करने के निर्देश पहले ही दे दिए थे। इसका मकसद संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं देना, वेतन समय पर मुहैया कराना, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और छुट्टियां प्रदान करना है। निगम का ड्राफ्ट तैयार है और अब कैबिनेट से मंजूरी के बाद यह पूरे प्रदेश में लागू होगा।
कैबिनेट से जल्द मिलेगी हरी झंडी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह योजना जल्द ही उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखी जाएगी और उम्मीद है कि इसे जल्द ही हरी झंडी भी मिल जाएगी। मंजूरी के बाद लाखों संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों को लंबे समय से चली आ रही वेतन वृद्धि, स्थायी नौकरी, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा की मांगों का लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों को मिलेंगे ये फायदे
नए नियम लागू होने के बाद संविदा कर्मचारियों को सिर्फ वेतन ही नहीं, बल्कि अनेक सुविधाएं भी दी जाएंगी:
- हर साल 12 वार्षिक छुट्टियां
- 10 मेडिकल छुट्टियां
- कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) का लाभ
- सरकारी कार्य के दौरान यात्रा भत्ता
- समय पर वेतन भुगतान
- पेंशन की सुविधा
- इलाज और बच्चों के लिए आरक्षण का लाभ
- न्यूनतम वेतन ₹15,000 से ₹25,000 तक की गारंटी
