UP Outsourcing Good News: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लाखों संविदा (आउटसोर्सिंग) कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। राज्य में काम कर रहे करीब 5 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन ₹20000 तय करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही इन कर्मचारियों को अब पेंशन सुविधा भी दी जाएगी, जिससे उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सकेगा। यूपी सरकार ने इस दिशा में नीति बदलाव की तैयारी कर ली है और कैबिनेट की अगली बैठक में प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना है।
₹20000 न्यूनतम वेतन तय, संविदा कर्मियों में खुशी की लहर
राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक, सभी संविदा कर्मियों को अब कम से कम ₹20000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। यह फैसला संविदा कर्मियों को स्थायित्व और सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि ठेके पर काम कर रहे कर्मियों को अब न्यूनतम वेतन के नाम पर शोषण नहीं झेलना पड़ेगा।
पेंशन का लाभ भी मिलेगा, भविष्य सुरक्षित
अब तक संविदा कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद किसी प्रकार की पेंशन या भविष्य निधि का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अब नई पॉलिसी के तहत सरकार ईपीएफ (EPF) और ईएसआई (ESI) के दायरे में इन कर्मियों को लाने जा रही है। यानी नौकरी के दौरान इलाज की सुविधा और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की सुविधा दी जाएगी।
संविदा नीति में होगा बड़ा बदलाव
उत्तर प्रदेश सरकार संविदा कर्मियों के लिए एक नई आउटसोर्सिंग नीति लाने की तैयारी कर रही है। इस नीति में वेतन, कार्यस्थल सुरक्षा, छुट्टियों और भत्तों से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए जाएंगे। समान काम के बदले समान वेतन की दिशा में भी सरकार गंभीर है।
विभागों को भेजे गए निर्देश, जल्द लागू होगी नई व्यवस्था
राज्य के सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया गया है कि संविदा पर रखे गए कर्मचारियों को तय न्यूनतम वेतन से कम भुगतान न किया जाए। इसके साथ ही सभी संविदा कर्मियों का रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से अपडेट रखने के लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इससे निगरानी और पारदर्शिता बनी रहेगी।
2026 तक पूरी होगी नई नीति की प्रक्रिया
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने इस पूरी योजना को मार्च 2026 तक लागू करने का लक्ष्य तय किया है। इसके अंतर्गत न सिर्फ वेतन बढ़ाया जाएगा, बल्कि हर कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन, और कार्यस्थल सुरक्षा से भी जोड़ा जाएगा।
चुनाव से पहले बड़ा दांव
जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संविदा कर्मियों के हित में यह फैसला सरकार की रणनीतिक चाल भी हो सकती है। यह निर्णय लाखों संविदा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज साबित हो सकता है।
अगर आप भी उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मी हैं, तो आने वाले समय में आपको न सिर्फ वेतन में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, बल्कि नौकरी को लेकर स्थायित्व और भविष्य को लेकर सुरक्षा भी प्राप्त होगी। सरकार की इस पहल को लेकर कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।
